लखीमपुर हिंसा: यूपी सरकार की जाँच से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट… DGP को दिए ये निर्देश

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नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने इस मामले पर गंभीर बयान देते हुए कहा कि क्या प्रतिवादी को इस तरह की छूट मिल जाती अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता? एसआईटी में सिर्फ स्थानीय सिविल सेवकों को ही जगह दी गई है।

ऐसे मामले को सीबीआई को पास करना गलत होगा। हमें एक अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है। DGP साक्ष्य को सुरक्षित रखें। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को है। उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्य अधिवक्ता हरीश साल्वे हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा कल कोर्ट में पेश होंगे। सूचना भेज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब मामले में मृत्यु या बंदूक की गोली से घायल होने जैसे गंभीर आरोप लगे हों तब भी क्या आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आठ लोगों की नृशंस हत्या हुई है और कानून को सभी आरोपियों के खिलाफ अपना काम करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि मामले की संजीदगी को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यूपी सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठाएगी।

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