सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा- नए नियमों पर कितने खरे उतरते हैं, दीजिए पूरी रिपोर्ट’

Share

सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से नए डिजिटल नियमों के पालन की स्थिति की तुरंत रिपोर्ट देने को कहा। एक नोट जारी कर आईटी मंत्रालय ने कहा कि बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े नए नियम बुधवार से लागू हो गए हैं। वहीं फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप ने सरकार के नए सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था।

नई गाइडलाइंस के अनुसार, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके तहत कंपनियों को तीन अधिकारियों (चीफ कॉम्प्लियांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर) को नियुक्त करना है। ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए। इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइन और ऐप पर होना अनिवार्य है। ताकि लोग शिकायत कर सकें। यही नहीं, इन अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों समयसीमा भी तय की गई है। साथ ही इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है। इसके अलावा अगर कोई गलत/फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है। यानी कि सरकार पूछ सकती है कि वह पोस्ट सबसे पहले किसने शेयर किया। सरकार और कंपनियों के बीच इसी नियम को लेकर विवाद है। व्हाट्सएप का कहना है कि यह नियम एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर करेगा। वहीं सरकार ने कहा है कि व्हॉट्सएप जैसे संदेश मंचों को नए आईटी नियमों के तहत चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन नहीं है।

1 2 3 73

50 हजार से अधिक सम्मानित पाठकों के साथ झारखंड जंक्शन झारखंड का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है।

विज्ञापन के लिए संपर्क करें- 7042419765

Facebook/Jharkhand Junction