हेमंत सरकार ने दिया कर्मचारियों को तोहफा… पेंशन योजना में 4 फीसदी की बढ़ोतरी…जानिए कैबिनेट के 8 बड़े फैसले…

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में में 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें सरकारी कर्मियों के नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यह फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से प्रभावी होगा और इस पर राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ का भार बढ़ेगा। इससे कर्मियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलनेवाली राशि खासी वृद्धि हो जायेगी।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य भर में जनजातीय समुदाय के धार्मिक और पवित्र स्थलों सरना-मसना-हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गयी है।इसके लिए अधिकतम 5 करोड़ तक की योजना मंजूर की गई है। लाभुक समितियों के जरिए 25 लाख तक का काम कराया जाएगा। यदि किसी योजना की लागत 25 लाख से ज्यादा होगी, तो इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। पेयजल, हॉल, चबूतरा, गार्डेन और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल की जाएंगी।

झारखंड मंत्रिमंडल बैठक में जानें किन कुल 8 प्रस्तावों को दी गई है मंजूरी

1.सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नौकरी में नयी नियमावली को मंजूरी दी गयी है। इसके तहत अब आवेदक के लिए आवेदक के लिए हिंदी टाइपिंग की अर्हता पहले जरूरी नहीं रहेगी। नौकरी मिलने के बाद टाइपिंग की निर्धारित क्षमता हासिल करनी होगी।

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है। इनपर अनियमितता और अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप थे। अनिल सिंह फिलहाल पाकुड़ में पदस्थापित हैं।

3. झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ के कार्पस फंड के गठन को मंजूरी दी गयी है।

4. सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85. 70 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गयी है।

5. वाणिज्यकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष मनोज प्रसाद होंगे। अभी वो पूर्वी सिंहभूम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं।

6. झारखंड के न्यायालयों में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के तैयार प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।

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