जेल मैनुअल उल्लंघन मामला… लालू यादव के खिलाफ 22 जनवरी को होगी सुनवाई…

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झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर आज (शुक्रवार) ने गंभीर टिप्पणी की है। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। अदालत में सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि कैदी जेल से बाहर इलाज के लिए शिफ्ट किए जाते हैं तो उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था  को लेकर प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है। जेल के बाहर सेवादार होगा या नहीं इसका भी जेल मैनुअल में प्रावधान नहीं है। और नाही  इसकी एसओपी है। जेल मैनुअल और एसओपी को सरकार अब अपडेट कर रही है। इन सब के तैयार होने के बाद उसी के अनुसार सभी प्रावधान किए जाएंगे। इस पर अदालत ने सरकार को 22 जनवरी को एसओपी पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। आप को बता दें कि कोर्ट ने लालू यादव को रिम्स से केली बंगला और वहां से वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किये जाने की पूरी सूचना मांगी है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 4 दिसंबर को इस मामले में दायर तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था और सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की थी।

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