झारखंड: खनन एवं आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित भू अर्जन की बैठक सम्पन्न, कार्य समय पर न होने पर कार्रवाई

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हजारीबाग: सभागार में खनन एवं आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित बैठक मे भूमाफियाओ पर नज़र रखने तथा कामचोरी करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई भी करने की बात कही, ये बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होने लंबित भू-मुआवजा भुगतान समय पर कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है । बैठक में विभिन्न परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि एवं दखल कब्जा सहित सरकारी भूमि व रैयतों को भुगतान के संबंध में प्रगति सहित खनन की गहन समीक्षा की गई। मौके पर टाटीझरिया में प्रस्तावित तहसील-कचहरी निर्माण में लंबित भूमि अधिग्रहण के मामले पर उपायुक्त ने अंचलाधिकारी टाटझरिया को अबतक भूमि चिन्हित नहीं कर पाने पर सख्त नाराजगी जताते संबंधित कर्मचारी द्वारा समर्पित भ्रमित भूमि प्रतिवेदन दिये जाने व अबतक भूमि चिन्हित नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी को कारणपृच्छा करते हुए एक सप्ताह के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। साथ ही अंचलाधिकारी को उसी भूमि पर हर हाल में तहसील-कचहरी के लिए 15 डिस्मिल भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि पंजी-2 के मूल प्रति अंचल कार्यालय में अपने कस्टडी पर रखें तथा जरूरत पड़ने पर राजस्व कर्मचारियों को पंजी उपलब्ध करायें, ताकि फर्जीवाड़े की संभावना को समाप्त किया जा सके।

वहीं बरकट्ठा अंचल में राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने व मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उपायुक्त ने कार्यालय के लापरवाह व संदिग्ध कर्मियों को बदलने का निर्देश अपर समहर्ता को दिया। बैठक में उपायुक्त ने बड़कागांव के उरीमारी व बिरसा कोल माईन्स प्रोजेक्ट में 5 सौ एकड़ अधिगृहित भूमि के एवज में रैयतों को लंबित भू-मुआवजा का भुगतान समय पर कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश सीसीएल कम्पनी के प्रतिनिधि को दिया गया। साथ ही डाडी प्रखण्ड में सीसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजा से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी डाडी को कम्पनी के द्वारा अधिग्रहित भूमि का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। मौके पर कोल कम्पनियों के द्वारा समर्पित भूमि अधिग्रहण व मुआवजा भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए उपायुक्त ने तत्संबंधी सहायक जेनरेल मैनेजर को अधिग्रहण व भुगतान प्रमाण पत्रों के साथ अगली बैठक में उपस्थित होकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया।

इसके अलावे एनएमडीसी-बड़कागांव, ऐस्सार, आडानी, एनटीपीसी की परियोजनाओं का भी अद्यतन समीक्षा करते हुए सभी वांछित प्रतिवेदन समय पर समर्पित करने का निर्देश दिया गया। वहीं भारतीय राज्य मार्ग प्राधिकारण के द्वारा सिगरावां व पिपरा मौजा में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण किये गये भूमि मुआवजा में विलम्ब होने के मामले पर उपायुक्त ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग को कैम्प मोड में मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने भू-मुआवजा भुगतान में कुछ मामलों पर भूमि की प्रकृति चिन्हित करने हेतु पूर्व से सैद्धांति फार्मूले के आधार पर भूमि चिन्हत करते हुए मामलों का निष्पादन करने के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी निर्देश दिया। बैठक में केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना के तहत वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण, भूमि प्रतिवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कागजातों का पूरी प्रक्रिया के तहत सत्यापन कर आवेदकों को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता रंजित लाल, जिला भूअर्जन पदाधिकारी-सह-डीसीएलआर विनोद कुमार, एसडीओ बरही पूनम कुजूर, विभिन्न अंचलाधिकारी, विभिन्न खनन कम्पनियों के प्रतिनिधि सहित कई अन्य मौजूद थे।

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