झारखंड हाई कोर्ट से जमीन मामले में पूर्व डीजीपी की पत्नी को राहत… सरकार से मांगा जवाब

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झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय को राहत मिली है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केपी देव की पीठ में गुरुवार को पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी की जमीन से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूनम पांडेय के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में सरकार विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में प्रार्थी पूनम पांडेय को राज्य के मुख्य सचिव, भू राजस्व विभाग सचिव और रांची के उपायुक्त को भी प्रतिवादी बनाने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

दरअसल, पूनम पांडेय ने कांके के चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कांके अंचल के चामा मौजा में डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से 50 डिसमिल जमीन खरीदी है और इस मामले में कांके के अंचलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके जमीन की जमाबंदी रद कर दी जाए। इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग की गई है। जस्टिस केपी देव की अदालत ने सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूनम पांडेय की जमीन पर हुए निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का और उक्त जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है।

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