मॉल की दुकानों में मिलेगी शराब… सेवा के अधिकार के तहत 12 चीजें शामिल

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रांची: राज्य सराकर ने सेवा के अधिकार के तहत 12 सेवाओं को शामिल किया है। इसमें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की एक सेवाएं शामिल हैं। अब ये 12 सेवाएं ‘झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम-2011’ के तहत आएंगी।

सेवा के अधिकार के तहत उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की सेवाएं

Credit: Prabhat Khabar
  1. मॉल में खुदरा शराब दुकान के लाइसेंस का नवीकरण
  2.  माइक्रो ब्रिवरी के लाइसेंस की स्वीकृति व नवीकरण
  3.  ब्रांड का निबंधन
  4.  ब्रांड का नवीकरण,
  5. MRP का निर्धारण
  6. MRP का पुनर्निर्धारण अथवा पुनरीक्षण
  7. थोक विक्रेता एवं विनिर्माता लाइसेंस
  8. शराब के आयात-निर्यात लाइसेंस
  9. शराब पर परिवहन परमिट

इसके अलावा उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाली दो सेवाएं- निवेशकों के जिज्ञासा और पूछताछ के निष्पादन सेवा झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम में शामिल की गई है। जबकि ऊर्जा विभाग की डीजी सेट लगाने के नक्शा के अनुमोदन, निरीक्षण और अनुमति को भी इस एक्ट के तहत शामिल किया गया है।

क्या होता है राइट टू सर्विस एक्ट ?

राइट टू सर्विस एक्ट  या सेवा का अधिकार के तहत आने वाली वस्तुओं पर जनाता का अधिकार होता है कि वो उन्हें तय सीमा के अंदर मिले। तय सीमा के अंदर नहीं दिए जाने पर सजा भी भी प्रवाधान किया जाता है।

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